• (A) सभी निर्वाचन ग्रामीण स्थानीय निकायों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी
• (B) पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे
• (C) पंचायती राज के निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी दो से अधिक सन्तान हैं
• (D) यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है, तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे