Q. भारतीय राज्यो के भूतपूर्व शासको के प्रिवि पर्सो को संविधान के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया ?
Explanation:
ये सवाल भारतीय संविधान के इतिहास का एक फेमस सवाल है ?
उत्तर: 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा
थोड़ा एक्सप्लेनेशन:
1. प्रिवि पर्स क्या था?
भारत के विलय के समय 1947-49 में रियासतों के शासकों को उनके राज्य सरकार में विलय के बदले केंद्र सरकार से सालाना एक निश्चित भत्ता दिया जाता था। इसे ही प्रिवि पर्स कहते थे।
2. क्यों समाप्त किया गया?
इंदिरा गांधी सरकार का तर्क था कि यह सामंतवाद का प्रतीक है और संविधान की समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।
3. 26वां संशोधन, 1971
इस संशोधन द्वारा संविधान से अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया।
- अनुच्छेद 291: प्रिवि पर्स की गारंटी देता था
- अनुच्छेद 362: रियासतों के शासकों के अधिकारों की गारंटी देता था
साथ ही संविधान में अनुच्छेद 363A जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब शासकों को कोई विशेष अधिकार या प्रिवि पर्स नहीं मिलेगा।
नोट: 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवि पर्स समाप्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को अवैध ठहरा दिया था। इसी को पलटने के लिए 26वां संशोधन लाया गया।
तो MCQ में सही ऑप्शन 26वां संशोधन अधिनियम, 1971 होगा ✅
Explanation by: Mr. Dubey
ये सवाल भारतीय संविधान के इतिहास का एक फेमस सवाल है ?
उत्तर: 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा
थोड़ा एक्सप्लेनेशन:
1. प्रिवि पर्स क्या था?
भारत के विलय के समय 1947-49 में रियासतों के शासकों को उनके राज्य सरकार में विलय के बदले केंद्र सरकार से सालाना एक निश्चित भत्ता दिया जाता था। इसे ही प्रिवि पर्स कहते थे।
2. क्यों समाप्त किया गया?
इंदिरा गांधी सरकार का तर्क था कि यह सामंतवाद का प्रतीक है और संविधान की समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।
3. 26वां संशोधन, 1971
इस संशोधन द्वारा संविधान से अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया।
- अनुच्छेद 291: प्रिवि पर्स की गारंटी देता था
- अनुच्छेद 362: रियासतों के शासकों के अधिकारों की गारंटी देता था
साथ ही संविधान में अनुच्छेद 363A जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब शासकों को कोई विशेष अधिकार या प्रिवि पर्स नहीं मिलेगा।
नोट: 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवि पर्स समाप्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को अवैध ठहरा दिया था। इसी को पलटने के लिए 26वां संशोधन लाया गया।
तो MCQ में सही ऑप्शन 26वां संशोधन अधिनियम, 1971 होगा ✅