Explanation:

साइबर अपीली अधिकरण (Cyber Appellate Tribunal - CAT) की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) के तहत की गई थी।

• यह अधिकरण साइबर अपराध और आईटी से जुड़े विवादों के मामलों की सुनवाई करता है।
• पहले इसे साइबर अपीली अधिकरण (CAT) कहा जाता था, लेकिन अब इसे टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) में मिला दिया गया है।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण:

1. (A) उच्चतम न्यायालय – सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं करता, यह संवैधानिक मामलों की अंतिम अपील सुनता है।
2. (C) राष्ट्रपति – राष्ट्रपति खुद ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं करते, यह कार्य केंद्र सरकार का होता है।
3. (D) राज्यपाल – राज्यपाल का कार्यक्षेत्र राज्य तक सीमित होता है, जबकि साइबर अपीली अधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है।

निष्कर्ष:

साइबर अपीली अधिकरण की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है।