• (A) यदि लंबित मामलों की संख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई प्रतिनिधित्व है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है
• (B) संविधान में संशोधन द्वारा
• (C) संसद में अधिनियम द्वारा
• (D) राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा