Explanation: केवल 1 और 3 सही कथन हैं। पहला बयान सही है कि एनपीआर की वैधानिक स्थिति है। लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1 9 55 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली है, जिसमें संशोधन किया गया था और अब धारा 14 ए का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है और केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और उस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है|