भारतीय परिषद अधिनियम 1861

गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया
भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा
इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दे दी गई
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरु किया गया जिसमें बंबई और मद्रास को पुनः विधाई अधिकार दिए गए