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Explanation: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को केंद्रशासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
संशोधन: 1971 में संविधान (27वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के तहत अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।
राज्य का गठन: बाद में, संविधान (55वां संशोधन) अधिनियम, 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
अन्य विकल्पों की व्याख्या:
(A) छत्तीसगढ़ – 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना।
(B) सिक्किम – 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, लेकिन अनुच्छेद 239A और 240 से संबंधित नहीं है।
(C) उत्तराखंड – 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना।
इसलिए, सही उत्तर है (D) अरुणाचल प्रदेश।
Explanation: बंगाल का विभाजन (Partition of Bengal) 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्ज़न (Lord Curzon) द्वारा किया गया था।
इसे प्रशासनिक सुविधा का कारण बताकर किया गया, लेकिन इसका असली उद्देश्य ब्रिटिश "फूट डालो और राज करो" नीति को लागू करना था।
इस विभाजन से बंगाल में हिंदू और मुस्लिम आबादी को अलग-अलग करना मुख्य उद्देश्य था।
बंगाल विभाजन का विरोध:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन ने इसका जोरदार विरोध किया।
1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस विभाजन को रद्द कर दिया।
अन्य विकल्पों की व्याख्या:
(B) लॉर्ड हेस्टिंग्स – (1813-1823) उन्होंने पिंडारी युद्ध लड़ा था, लेकिन बंगाल विभाजन से संबंधित नहीं थे।
(C) लॉर्ड कॉर्नवॉलिस – (1786-1793) उन्होंने स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) लागू किया था।
(D) लॉर्ड विलियम बेंटिंक – (1828-1835) उन्होंने सती प्रथा प्रतिबंधित की थी।
इसलिए, सही उत्तर है (A) लॉर्ड कर्ज़न।
Explanation: राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद:
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल (Governor) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद:
अनुच्छेद 153 – प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद 154 – कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 156 – राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
अनुच्छेद 157 – राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ।
अनुच्छेद 158 – राज्यपाल के पद की शर्तें।
अनुच्छेद 159 – राज्यपाल की शपथ।
अनुच्छेद 160 – राष्ट्रपति राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है।
अनुच्छेद 161 – राज्यपाल को क्षमा, दंड माफी, निलंबन, या दंड उपशम की शक्ति होगी।
अनुच्छेद 162 – राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा।
अन्य विकल्पों की व्याख्या:
(B) 168 – 177 – राज्य विधानमंडल (State Legislature) से संबंधित है।
(C) 188 – 191 – राज्य विधान सभा के सदस्यों की शपथ और अयोग्यता से संबंधित है।
(D) 196 – 201 – राज्य विधानमंडल में विधेयकों और राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है।
इसलिए, सही उत्तर है (A) 153 – 162।
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