1) भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर, 1953 में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' संसद में पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे
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