13000+ Important MCQs for CDS in hindi

131) निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ?
1. अरुणाचल प्रदेश
2. मेघालय
3. मिजोरम
4. त्रिपुरा
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए 

132) भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है ?

133) जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है ?

134) निम्नलिखित कथनो पर विचार करें
1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उत्तम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीती के समान है।
2. उच्च न्यायालय का कोई स्थाई न्यायाधीश सेवानिवृत के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता।
उपरोक्त कथनो में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

135) भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं ?
1. यूनाइटेड स्टेट के विपरीत भारत दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
2. भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकत्रित न्यायालय व्यवस्था है।
3. अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग-अलग राज्यों में थोड़ा अन्तर है।
नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर करें 

136) भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया ?

137) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ?

138) संसद के अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति प्रभावी रह सकती है ?

139) वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से कदम नहीं उठाए जा सकते हैं ?
1. संघीय व राज्य सरकारों को ऐसे उचित वित्तीय सिद्धान्तों के पालन करने का निर्देश जिन्हे वह आवश्यक मानते हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश।
3. सभी सिविल सेवकों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश।
4. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलम्बन।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

140) युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है ?
1. केंद्रीय सरकार, राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें।
2. मौलिक अधिकार स्वतः ही निलम्बित हो जाती है।
3. राज्य विधानमण्डल निलम्बित हो जाती है।
4. संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।